National recruitment agency क्या है, रेलवे NTPC के एग्जाम होंगे NRA के तहत?
क्या करेगा NRA?
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम SSC, IBPS, RRB (रेल मंत्रालय), वित्त मंत्रालय/ वित्तीय सेवा विभाग के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा (CET – Common Eligibility Test) लेना होगा।जिस का अर्थ है कि SSC, IBPS, RRB जो पहले चरण prelims का एग्जाम लेती थी, जिसका मुख्य मकसद आवेदकों की संख्या को कम करना होता था, वह एग्जाम भविष्य में NRA लेगी। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा mains होगी, वह SSC, IBPS और RRB लेंगी।
साफ शब्दों में कहें, तो सामान्य योग्यता परीक्षा (CET – Common Eligibility Test) के स्कोर के आधार पर तय होगा कि आप SSC, IBPS, RRB और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ग्रुप C और D (नॉन टेक्निकल) पदों के लिए अप्लाई करने योग्य हैं या नहीं।
अगर अच्छे माक्स मिलेंगे, तो इन एजेंसियों के पास आकर सिर्फ टायर टू और टायर थ्री एग्जाम देने की जरूरत होगी।जिसके पश्चात पोस्ट को भरा जाएगा।
युवाओं को क्या फायदा होगा?
अभी देश में केंद्र् सरकार central govt की भर्ती के लिए करीब 20 रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं। अब इन सबके लिए एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देेंनाा होगा।
देश में इस वक्त सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवा कई जगह मौका तलाशते हैं। इसलिए बहुत सारे फॉर्म भी भरते हैं।
उन्हें बार-बार एग्जाम फी देने पड़ते हैं। औसतन इन परीक्षाओं में ढ़ाई से तीन करोड़ युवा शामिल होते हैं।
हर एग्जाम के लिए अलग-अलग तैयारी करनी पड़ती है। इनमें से ज्यादातर पहली परीक्षा में ही छंट जाते हैं। ऐसे में बड़ी रकम खर्च हो जाती है। तो अब एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और इसके लिए फीस देना होगा।
अगर हम इसे पास कर जाते हैं, तो आप अन्य एजेंसियों की नौकरियों के लिए योग्य माने जाएंगे। तब इसके लिए फीस देनी होगी।
देशभर में एग्जाम सेंटर बनेंगे?
NRA के लिए देश में 739 जिले हैं। इनमें से 117 जिलों में एग्जाम सेंटर बनेंगे। जिससेे की उन्हें एग्जाम देने घर से दूर नहीं जाना होगा
कितने तरह के टेस्ट होंगे?
इसमें तीन तरह के एग्जाम : ग्रेजुएट, 12वीं और 10वीं पास वालों के लिए अलग-अलग एग्जाम होंगे क्वालिफिकेशन और योग्यता के आधार पर पोस्ट भरे जाएंंगे।
यह एग्जाम कितने बार दिया का सकता है?
यह एग्जाम साल में दो बार. आयोजित होंगी जिसमें कोई भी कैंडीडेट चाहे जितनी बार एग्जाम दे सकता है। कोई लिमिट नहीं होगी।
स्कोर कब तक के लिए वैध होगा?
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर तीन साल के लिए मान्य होगा। अगर कई बार एग्जाम दिया गया है, तो सर्वोच्च अंक उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा।
कितनी रकम की फंड को मंजूरी मिली?
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) के लिए 1517.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यह खर्च तीन साल में किया जाएगा। इसमें 117 जिलों में एग्जाम सेंटर की स्थापना का खर्च भी शामिल है।
कब से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू होगा?
अभी इसके बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन इस एजेंसी के लिए जो फंड दिया गया है, उसे तीन साल में खर्च करना है। इसका मतलब है कि एजेंसी को पूरी तरह से काम करने में तीन साल का वक्त लग सकता है।
राज्य सरकार के एग्जाम के लिए भी यही टेस्ट लेगा?
राज्य सरकार जॉब के लिए यह अभी लागू नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि वह राज्यों को भी सुझाव देंगे कि इस एजेंसी का उपयोग करें। इससे राज्यों को संसाधन बचेगा।
कल्पना यह भी है कि प्राइवेट सेक्टर भी इस टेस्ट के जरिए भर्ती करें।
नाम रिक्रूटमेंट एजेंसी और काम सिर्फ स्क्रीनिंग का होगा?
इस एजेंसी का नाम तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, लेकिन यह परीक्षा की एजेंसी है, नौकरी देने की एजेंसी नहीं है। नौकरी देने के मामले में कोई कमिटमेंट नहीं किया जा रहा है।
क्या NRA के तहत होंगे रेलवे और एसएससी के एग्जाम :
अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या होने वाले रेलवे और एसएससी के एग्जाम है NRA लेगी तो ऐसा नहीं है, क्युकी एन आर ए का गठन अभी वर्तमान में हुआ है किंतु इसे प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगभग 3 वर्ष का समय लग सकता है अतः रेलवे के एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम इसके तहत ना होने की अधिक चांस है।
क्या है नई शिक्षा नीति 2020 :
भारत सरकार ने 34 वर्ष के पश्चात नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है इसके तहत 10+2 का आधार को ना मानकर 5+2+3+4 की नीति को बढ़ावा दिया है इसके साथ ही साथ सिलेबस और शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए नीति मेंंं सुधार किया हैै।
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Reviewed by Devendra Soni
on
अगस्त 25, 2020
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